Biasness against men in the Indian justice system|आपराधिक न्याय प्रणाली में पुरुषों के प्रति कितना पक्षपात है

The family court system is a complex and often stressful arena for all parties involved, but it can be particularly challenging for men. Despite being half of the population and parents in many families, men can face systemic bias and discrimination in the family court system.

Bias against fathers in custody battles: In many family court cases, fathers can face a bias that assumes they are less capable or less committed to being primary caregivers for their children. This can result in unfair parenting arrangements and a decreased relationship with their children.

Stereotyping of fathers as abusive or absent: Men can be unfairly characterized as abusive or absent in the family court system, leading to biased decisions and a lack of attention to their positive contributions as fathers.

Burden of proof in domestic violence cases: In cases of domestic violence, men can face a high burden of proof, leading to an assumption of guilt and difficulty in presenting their side of the story.

Limited access to resources and support: Men may have limited access to resources and support to help them through the family court process, making it even more challenging for them to achieve a fair outcome.

In India, there have been several instances where the family court system has been criticized for exhibiting bias against men. Some examples include:

The Section 498A of the Indian Penal Code: This section, which deals with domestic violence, has been criticized for being biased against men as it allows for arrests to be made based solely on the complaint of the wife, without proper investigation.

The Maintenance and Child Custody Laws: The maintenance and child custody laws in India are often biased against men, with a tendency to award custody to the mother and not consider the father's ability to provide for the children.

False Domestic Violence and Rape Cases: There have been instances where false cases of domestic violence and rape have been filed against men, leading to their arrest and detention, without proper investigation and evidence.

Prejudice against men in alimony and divorce cases: There have been instances where the court has awarded unreasonable amounts of alimony to women, without considering the financial situation of the man.

Prejudice against fathers in child custody battles: In child custody battles, fathers can face a bias that assumes they are less capable or less committed to being primary caregivers for their children, leading to unequal parenting arrangements.

Here are a few examples of court judgements in India where biasness against men was evident:

The case of Rohtas v. State of Haryana: In this case, the husband was falsely accused of domestic violence under the Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA). The court found that the husband was the victim of false allegations and stated that the PWDVA was being misused to harass men.

The case of Jai Bhagwan v. State of Haryana: In this case, the husband was falsely accused of dowry harassment under the Indian Penal Code and the Dowry Prohibition Act. The court found that the husband was the victim of false allegations and stated that such laws were being misused to harass men.

The case of Arnesh Kumar v. State of Bihar: In this case, the Supreme Court of India criticized the widespread misuse of Section 498A of the Indian Penal Code, which deals with cruelty by a husband or his family against a wife. The court stated that the provision was being misused to harass men and their families, leading to a biased approach in the family court system.

S.R Batra vs Taruna Batra: In this case, the Supreme Court of India granted sole custody of the children to the mother despite the father's willingness and ability to care for them. This decision was based on the stereotype that mothers are the primary caregivers and was seen as a biased judgement against the father.

Pritam Lal vs State: In this case, the accused was falsely accused of domestic violence, leading to a biased judgement against him. The judgement was later overturned on appeal, highlighting the need for impartiality in cases of domestic violence.

Rajesh Sharma vs State of Uttar Pradesh: In this case, the accused was falsely accused of dowry harassment, leading to a biased judgement against him. The judgement was later overturned on appeal, highlighting the need for impartiality in cases involving dowry laws.

Krishna Pal vs State of Haryana: In this case, the accused was falsely accused of cruelty under the Prevention of Cruelty to Women Act, leading to a biased judgement against him. The judgement was later overturned on appeal, highlighting the need for impartiality in cases of domestic violence.

These cases highlight the need for impartial and gender-neutral laws to ensure that all parties, regardless of gender, have access to a fair and just outcome in the family court system in India.

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पारिवारिक न्यायालय प्रणाली शामिल सभी पक्षों के लिए एक जटिल और अक्सर तनावपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन यह पुरुषों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कई परिवारों में आधी आबादी और माता-पिता होने के बावजूद पुरुषों को परिवार न्यायालय प्रणाली में प्रणालीगत पक्षपात और भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है।

हिरासत की लड़ाई में पिता के खिलाफ पूर्वाग्रह: कई पारिवारिक अदालती मामलों में, पिता को एक पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ सकता है जो मानता है कि वे अपने बच्चों के लिए प्राथमिक देखभालकर्ता होने में कम सक्षम या कम प्रतिबद्ध हैं। इसका परिणाम अनुचित माता-पिता की व्यवस्था और उनके बच्चों के साथ घटे हुए संबंध हो सकते हैं।

अपमानजनक या अनुपस्थित के रूप में पिता की रूढ़िवादिता: पुरुषों को गलत तरीके से अपमानजनक या पारिवारिक अदालत प्रणाली में अनुपस्थित के रूप में चित्रित किया जा सकता है, जिससे पक्षपाती निर्णय और पिता के रूप में उनके सकारात्मक योगदान पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।

घरेलू हिंसा के मामलों में सबूत का बोझ: घरेलू हिंसा के मामलों में, पुरुषों को सबूत के एक बड़े बोझ का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अपराध की धारणा और कहानी के अपने पक्ष को पेश करने में कठिनाई होती है।

संसाधनों और समर्थन तक सीमित पहुंच: पुरुषों के पास पारिवारिक अदालती प्रक्रिया के माध्यम से उनकी मदद करने के लिए संसाधनों और सहायता तक सीमित पहुंच हो सकती है, जिससे उनके लिए उचित परिणाम प्राप्त करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

भारत में, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पुरुषों के खिलाफ पूर्वाग्रह प्रदर्शित करने के लिए परिवार न्यायालय प्रणाली की आलोचना की गई है। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए: घरेलू हिंसा से निपटने वाली इस धारा की आलोचना पुरुषों के खिलाफ पक्षपाती होने के कारण की गई है क्योंकि यह उचित जांच के बिना केवल पत्नी की शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति देती है।

रखरखाव और बाल हिरासत कानून: भारत में रखरखाव और बाल हिरासत कानून अक्सर पुरुषों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण होते हैं, मां को हिरासत देने की प्रवृत्ति के साथ और बच्चों को प्रदान करने की पिता की क्षमता पर विचार नहीं करते हैं।

झूठे घरेलू हिंसा और बलात्कार के मामले: ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा और बलात्कार के झूठे मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके कारण उन्हें उचित जांच और सबूत के बिना गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया।

गुजारा भत्ता और तलाक के मामलों में पुरुषों के खिलाफ पूर्वाग्रह: ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां अदालत ने पुरुष की वित्तीय स्थिति पर विचार किए बिना महिलाओं को गुजारा भत्ता की अनुचित राशि दी है।

बाल हिरासत की लड़ाई में पिता के खिलाफ पूर्वाग्रह: बाल हिरासत की लड़ाई में, पिता एक पूर्वाग्रह का सामना कर सकते हैं जो मानता है कि वे अपने बच्चों के लिए प्राथमिक देखभाल करने वाले होने के लिए कम सक्षम या कम प्रतिबद्ध हैं, जिससे असमान माता-पिता की व्यवस्था हो जाती है।

यहाँ भारत में अदालती फैसलों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जहाँ पुरुषों के प्रति पक्षपात स्पष्ट था:

रोहतास बनाम हरियाणा राज्य का मामला: इस मामले में, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए) के तहत पति पर घरेलू हिंसा का झूठा आरोप लगाया गया था। अदालत ने पाया कि पति झूठे आरोपों का शिकार था और कहा कि पुरुषों को परेशान करने के लिए पीडब्ल्यूडीवीए का दुरुपयोग किया जा रहा था।

जय भगवान बनाम हरियाणा राज्य का मामला: इस मामले में पति पर भारतीय दंड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम के तहत दहेज उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया गया था। अदालत ने पाया कि पति झूठे आरोपों का शिकार था और कहा कि पुरुषों को परेशान करने के लिए ऐसे कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है।

अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य का मामला: इस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के व्यापक दुरुपयोग की आलोचना की, जो पति या उसके परिवार द्वारा पत्नी के खिलाफ क्रूरता से संबंधित है। अदालत ने कहा कि पुरुषों और उनके परिवारों को परेशान करने के लिए इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे परिवार अदालत प्रणाली में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है।

एसआर बत्रा बनाम तरुना बत्रा: इस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिता की इच्छा और उनकी देखभाल करने की क्षमता के बावजूद बच्चों की एकमात्र अभिरक्षा मां को दे दी। यह निर्णय इस रूढ़िवादिता पर आधारित था कि माताएँ प्राथमिक देखभालकर्ता होती हैं और इसे पिता के विरुद्ध एक पक्षपातपूर्ण निर्णय के रूप में देखा गया।

प्रीतम लाल बनाम राज्य: इस मामले में, आरोपी पर घरेलू हिंसा का झूठा आरोप लगाया गया था, जिसके कारण उसके खिलाफ पक्षपातपूर्ण फैसला आया। घरेलू हिंसा के मामलों में निष्पक्षता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए निर्णय को बाद में अपील पर पलट दिया गया।

राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: इस मामले में, आरोपी पर दहेज उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया गया था, जिसके कारण उसके खिलाफ पक्षपातपूर्ण फैसला आया। बाद में दहेज कानूनों से जुड़े मामलों में निष्पक्षता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए अपील पर फैसला पलट दिया गया था।

कृष्णा पाल बनाम हरियाणा राज्य: इस मामले में, आरोपी पर महिला क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत क्रूरता का झूठा आरोप लगाया गया था, जिसके कारण उसके खिलाफ पक्षपातपूर्ण फैसला आया। घरेलू हिंसा के मामलों में निष्पक्षता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए निर्णय को बाद में अपील पर पलट दिया गया।

ये मामले निष्पक्ष और लैंगिक-तटस्थ कानूनों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में पारिवारिक न्यायालय प्रणाली में लिंग की परवाह किए बिना सभी पक्षों की निष्पक्ष और न्यायपूर्ण परिणाम तक पहुंच हो।